किसानों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, खरीफ फसल का समर्थन मूल्‍य बढ़ाया

किसानों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला आया है। कैबिनेट ने खरीफ फसल के लिए समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया है। धान के समर्थन मूल्‍य में 200 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों के हित को समझा। देश का सबसे बड़ा कंज्यूमर, कस्टमर, प्रोड्यूसर किसान है, लेकिन किसानों को कभी उसकी कीमत नहीं मिलती।
राजनाथ ने कहा, ये ऐतिहासिक फैसला हुआ है। इस देश का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, कंज्‍यूमर, कस्‍टमर किसान है। लेकिन किसानों को कभी उसकी नहीं मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के इस दर्द को समझा है, इसलिए किसानों को उनकी लागत का डेढ़ गुना जाएगा। उन्‍होंने बताया कि कैबिनेट में यह फैसला लिया गया है कि किसानों को उनका हक मिले। गृह मंत्री ने बताया कि पीएम मोदी ने 2022 तक देश के किसानों की आमदनी दुगुनी करने का लक्ष्‍य रहा है।
सरकार ने आम बजट में ही फसलों के एमएसपी में डेढ़ गुना की वृद्धि का ऐलान कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह ही गन्ना किसानों से मुलाकात में इस हफ्ते की कैबिनेट में एमएसपी की घोषणा कर देने की बात कही थी। 2019 आम चुनाव के मद्देनजर मोदी सरकार का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। लागत मूल्य से 50 फीसदी अधिक दाम देने के वादे के तहत केंद्रीय कैबिनेट ने खरीफ फसलों के नए समर्थन मूल्य को मंजूरी दी है। सूत्रों के मुताबिक, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 200 रुपये बढ़ाकर 1,750 रुपये क्विंटल कर दिया गया है, जबकि ए ग्रेड धान पर 160 रुपये का इजाफा किया गया है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
बता दें कि 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में अधिकतम वृद्धि रागी में हुई है। इसका एमएसपी 900 रुपये बढ़ाकर 2,700 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। मक्के के समर्थन मूल्य को 1425 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1700 रुपये किया गया। मूंग की एमएसपी को 5575 रुपये से बढ़ाकर 6975 रुपये प्रति क्विंटल किया गया। उड़द के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 5400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5600 रुपये किया गया।
समर्थन मूल्य में होने वाली वृद्धि के बाद के प्रभावों का आकलन करने के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। नीति आयोग ने दो अलग-अलग प्रस्तुतियां रखीं, जिसमें समर्थन मूल्य में वृद्धि से महंगाई बढ़ने की आशंका भी जताई गई। नीति आयोग की तरफ से बताया गया है कि अगर सरकार मुस्तैदी दिखाए तो एमएसपी को बढ़ाये जाने के बावजूद उसका खुदरा महंगाई पर कास असर नहीं होगा। जबकि वित्त मंत्रालय ने इससे खजाने पर आने वाले खर्च के बारे में जानकारी ली गई और इसके प्रभावों पर विचार किया गया।

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